MSRTC Mahila News महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लागू असलेल्या प्रवास सवलतीच्या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. गेल्या काही दिवसांत “महिलांना आता दुप्पट तिकीट द्यावे लागणार” अशा अफवा पसरत असल्या तरी त्या पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. प्रत्यक्षात योजना सुरूच आहे, फक्त तिचा लाभ घेण्यासाठी नवी अट घालण्यात आली आहे. आता पुढे या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एसटी महामंडळाचे विशेष ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक केले गेले आहे.
योजनेचा इतिहास आणि महत्त्व
राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के सवलत आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास सुविधा जाहीर केली होती. तसेच ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना पन्नास टक्के सूट देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना शहरांमध्ये नोकरी, शिक्षण किंवा आरोग्याच्या कारणाने वारंवार प्रवास करावा लागत असल्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी झाला. या योजनेमुळे एसटी बसच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली आणि महिलांना दैनंदिन प्रवास अधिक सोपा झाला. ज्येष्ठ नागरिकांनाही स्वावलंबीपणे प्रवास करण्याची संधी मिळाली.
बदलामागील कारणे
या योजनेमुळे एसटी महामंडळावर मोठा आर्थिक भार आला होता. त्यामुळे सवलतींचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि खऱ्या पात्र प्रवाशांनाच त्याचा लाभ मिळावा यासाठी नवे नियम आणले गेले आहेत. सवलती बंद झालेल्या नाहीत, परंतु पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि योजनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता ओळखपत्र दाखवणे अनिवार्य आहे.
ओळखपत्र कसे मिळेल
सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ओळखपत्र मिळविण्यासाठी प्रवाशांनी जवळच्या एसटी आगारात जाऊन अर्ज करावा लागेल. हा अर्ज एसटी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनही डाउनलोड करता येतो. अर्ज करताना आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र किंवा पॅन कार्ड यापैकी वय सिद्ध करणारे कागदपत्र आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रहिवासी प्रमाणपत्र आणि दोन पासपोर्ट साईज छायाचित्रे द्यावी लागतात. अर्ज सादर केल्यानंतर साधारण दोन आठवड्यांच्या आत ओळखपत्र मिळते. काही ठिकाणी यासाठी नाममात्र शुल्कही आकारले जाते. एकदा हे ओळखपत्र मिळाल्यानंतर प्रवासी महिलांना पन्नास टक्के सवलत, तर ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वयोगटानुसार लागू असलेली सूट पूर्ववत मिळत राहते.
अफवांमागील गैरसमज
अलीकडे या योजनेबाबत अनेक गैरसमज पसरले. काहींनी असा दावा केला की महिलांना आता पूर्ण दर द्यावा लागेल किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळणार नाही. प्रत्यक्षात हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की कोणतीही योजना बंद झालेली नाही. फक्त ओळखपत्राशिवाय सवलत घेता येणार नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी भीती न बाळगता नियमानुसार ओळखपत्र काढून घ्यावे.
समाजातील प्रतिक्रिया
या नव्या नियमांविषयी प्रवाशांमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. काही जण या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत कारण त्यामुळे सवलतींचा गैरवापर रोखता येईल. तर काही जणांचा असा आक्षेप आहे की ओळखपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया ग्रामीण भागातील महिलांसाठी अवघड ठरू शकते. त्यांना वाटते की या प्रक्रियेमुळे पात्र लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तरीही या व्यवस्थेमुळे योजना अधिक नियंत्रित आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
आर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील दिशा
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलतींमुळे एसटी महामंडळाच्या महसुलात दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. मात्र हे नुकसान सामाजिक कल्याणासाठी आवश्यक असल्याचे सरकार मानते. नव्या ओळखपत्राच्या अटीमुळे प्रवाशांची अचूक संख्या आणि सवलतींचा वापर याचा तपशीलवार हिशेब ठेवणे शक्य होईल. भविष्यात या माहितीच्या आधारे सेवा सुधारता येईल आणि आर्थिक नियोजन करणे सोपे होईल.
मर्यादा आणि अटी
ही सवलत फक्त महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लागू राहील. राज्याबाहेर प्रवास करताना पूर्ण दर भरावा लागेल. शिवशाही, निमआराम, मिनी बस यांसह सर्व प्रकारच्या एसटी बसेसवर ही सवलत लागू आहे. मात्र ओळखपत्र नसेल तर कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी योग्य तयारी करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रवास सवलती बंद झालेल्या नाहीत. अफवांना बळी न पडता प्रवाशांनी आपले ओळखपत्र काढून घ्यावे. या व्यवस्थेमुळे योजना अधिक पारदर्शक, नियंत्रित आणि दीर्घकाळ टिकणारी ठरेल. समाजातील खऱ्या गरजू लोकांना याचा लाभ मिळेल आणि एसटी सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.
Disclaimer
या लेखातील माहिती विविध स्रोतांवर आधारित आहे. यातील तपशील बदलू शकतात. कृपया कोणतेही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी करून घ्यावी.
