Retirement Age केंद्रीय सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या निवृत्तीच्या वयावर बदल होणार की नाही याबाबत मोठी चर्चा सुरू होती. अनेकांना वाटत होते की सरकार निवृत्तीचे वय वाढवेल किंवा कमी करेल. आता सरकारच्या ताज्या भूमिकेनंतर या सर्व गोंधळाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
सरकारचे स्पष्ट मत
केंद्रीय सरकारने सांगितले आहे की विद्यमान नियमांनुसार निवृत्तीचे वय साधारणपणे ५८ वर्षे आहे. काही पदांनुसार हे वय वेगवेगळे असू शकते. सरकारने स्पष्ट केले आहे की या नियमांमध्ये कोणतेही बदल करण्याचा विचार केला जात नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली अनिश्चितता दूर झाली आहे.
संसदेत विचारलेले प्रश्न
या विषयावर संसदेतील एका सदस्याने सरकारला विचारणा केली होती. त्यांनी विचारले होते की लवकर निवृत्तीसाठी किंवा उशीरा निवृत्ती घेण्यासाठी सरकार काही नवीन योजना आणत आहे का. यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी उत्तर दिले की अशा कोणत्याही नव्या योजनांचा विचार सरकार करत नाही.
जितेंद्र सिंह यांचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याशी निवृत्तीचे वय लवचिक करण्याबाबत प्रश्न विचारला गेला. त्यावर त्यांनी सांगितले की सरकार कोणतेही नवीन नियम बनवत नाही. आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेनुसार कर्मचारी आपल्या इच्छेनुसार लवकर निवृत्ती घेऊ शकतात. त्यामुळे अतिरिक्त नियम करण्याची गरज नाही.
विद्यमान नियमांचे विश्लेषण
सिव्हिल सेवा पेंशन नियम २०२१ आणि अखिल भारतीय सेवा नियम १९५८ नुसार पात्र कर्मचारी स्वेच्छेने लवकर निवृत्ती घेऊ शकतात. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी ठराविक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारच्या मते नवीन नियम बनवण्याची आवश्यकता नाही.
बदल होणार नाहीत
सरकारने स्पष्ट केले आहे की निवृत्तीचे वय वाढवणे, कमी करणे किंवा त्यात लवचिकता आणणे यावर कोणतीही योजना तयार केली जाणार नाही. विद्यमान नियम कायम राहतील आणि कर्मचारी यानुसारच सेवा पूर्ण करतील.
लवकर निवृत्तीची सध्याची सोय
अनेक वेळा कर्मचारी आरोग्याच्या कारणांमुळे किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे लवकर निवृत्ती घेऊ इच्छितात. त्यांच्यासाठी आधीपासूनच स्वैच्छिक निवृत्तीची व्यवस्था आहे. सरकारने यावर भर दिला आहे की या विषयात कोणतेही नवे बदल करण्याचा विचार नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या शंका दूर
गेल्या काही काळात निवृत्तीच्या वयावर अनेक चर्चा होत होत्या. काहींना वाटत होते की सरकार हे वय वाढवेल, तर काहींना वाटत होते की कमी करेल. आता सरकारच्या स्पष्ट स्पष्टीकरणानंतर या सर्व शंका दूर झाल्या आहेत.
विभागनिहाय नियम
केंद्रीय सरकारच्या विविध विभागांमध्ये आणि पदांनुसार निवृत्तीचे वय थोडे बदलू शकते. साधारणतः ५८ वर्षे हे वय निश्चित केलेले आहे. काही विशेष पदांसाठी वेगळे नियम लागू होतात. परंतु हे नियम सध्या जसे आहेत तसेच कायम राहतील.
निष्कर्ष
सरकारच्या वक्तव्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वयाबाबत चिंता करण्याची गरज नाही. विद्यमान नियमांनुसारच सेवा सुरू राहील. कर्मचारी आपल्या भविष्यातील योजना निर्धास्तपणे आखू शकतात.
Disclaimer
वरील माहिती ही सार्वजनिकरित्या उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. या माहितीची संपूर्ण सत्यता हमीपूर्वक सांगता येत नाही. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत शासकीय स्त्रोतांकडून तपासून पाहावे. या मजकुराच्या आधारे घेतलेल्या निर्णयासाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही.
